हरित इमारतींपासून ते नेट झिरो शहरांपर्यंत: आयजीबीसीने (IGBC) आखला भारताच्या शाश्वत भविष्याचा आराखडा

POSTED BY : ANAGHA SAKPAL DATED ON : 12/11/2026 (9004379946) 📞
1. भारतातील हरित इमारतींचा वेगवान प्रवास: २०,६२० हून अधिक नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या माध्यमातून १६.५५ अब्ज चौ. फूट क्षेत्रफळासह भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी हरित इमारत (ग्रीन बिल्डिंग) बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे.
2. जागतिक शाश्वतता संमेलन: २६ ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान मुंबईत होणाऱ्या २४ व्या ‘आयजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६’ मध्ये ३,००० हून अधिक प्रतिनिधी, १०,००० व्यावसायिक अभ्यागत, १५० हून अधिक विचारवंत आणि १०० हून अधिक संस्थात्मक व औद्योगिक भागीदार एकत्र येणार आहेत.
3. भारताच्या ‘नेट झिरो’ महत्त्वाकांक्षेला गती: तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये नेट झिरो इमारती, शाश्वत शहरे, ऊर्जा सुरक्षा, हवामान लवचिकता आणि पुढच्या पिढीतील हरित बांधकाम तंत्रज्ञानावर विशेष भर दिला जाईल.
4. पुढील क्रांतीला चालना देण्यासाठी हरित वित्तपुरवठा (Green Finance): शाश्वत इमारती अधिक परवडणाऱ्या करण्यासाठी आणि नेट झिरो पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला वेग देण्यासाठी हरित कर्ज (ग्रीन लोन्स), सवलतीचे वित्तपुरवठा पर्याय, ग्रीन मॉर्टगेज, ग्रीन बाँड्स आणि ईएसजी (ESG)-संलग्न गुंतवणूक यावर मुख्य लक्ष केंद्रित केले जाईल.
मुंबई (NHI24) : भारतीय उद्योग महासंघ (CII) – इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल (IGBC) ने आज २४ व्या ‘ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६’ ची घोषणा केली. ही परिषद २६ ते २८ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे आयोजित केली जाईल. भारताच्या शाश्वत बांधकाम क्षेत्राचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी या तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शनात ३,००० हून अधिक प्रतिनिधी, १०,००० व्यावसायिक अभ्यागत, १५० हून अधिक विचारवंत आणि १०० हून अधिक संस्थात्मक व औद्योगिक भागीदार सहभागी होणार आहेत.
“शाश्वत भविष्याची निर्मिती – चांगले करा, चांगले अनुभवा. एकत्र येऊन अधिक हरित जग घडवूया” (Forging a Sustainable Future – Do Good, Feel Good. Building Greener Worlds Together) या संकल्पनेवर आधारित ही काँग्रेस अशा ऐतिहासिक टप्प्यावर होत आहे, जेव्हा आयजीबीसी भारतातील हरित इमारत चळवळीला २५ वर्षे पूर्ण करत आहे. आज भारतात १६.५५ अब्ज चौ. फूट क्षेत्रफळाचे २०,६२० हून अधिक आयजीबीसी-नोंदणीकृत प्रकल्प आहेत, ज्यामुळे भारताने जगातील दुसरी सर्वात मोठी हरित इमारत बाजारपेठ म्हणून आपले स्थान पक्के केले आहे.
सीआयआय (CII) द्वारे २००१ मध्ये स्थापन झालेल्या आयजीबीसीने निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये शाश्वत बांधकामाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ३३ हरित आणि नेट झिरो रेटिंग प्रणालींसह, आयजीबीसी देशभरात संसाधन-कार्यक्षम, पर्यावरणास अनुकूल आणि निरोगी बांधकाम परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा पुरवत आहे.
सीआयआय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६ चे अध्यक्ष श्री. सी. शेखर रेड्डी म्हणाले: “गेल्या २५ वर्षांत भारतातील हरित इमारत चळवळ एका उदयोन्मुख कल्पनेपासून देशव्यापी परिवर्तनात रूपांतरित झाली आहे. १६.५५ अब्ज चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या २०,६२० हून अधिक नोंदणीकृत प्रकल्पांसह भारताने जगातील दुसरी सर्वात मोठी हरित इमारत बाजारपेठ म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. याचा परिणाम आता ठळकपणे मोजता येण्याजोगा आहे: आयजीबीसी-मानांकित इमारतींमुळे दरवर्षी सुमारे ६४ अब्ज युनिट वीज आणि १९९ अब्ज लिटर पाण्याची बचत होत असल्याचा अंदाज आहे, तसेच सुमारे ५३ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन टाळले जात आहे. हरित इमारती निरोगी राहणीमान, अत्यावश्यक संसाधनांची सुलभ उपलब्धता आणि अधिक सक्षम परिसरांच्या माध्यमातून समाजाला ठोस फायदे देऊ शकतात. वाढते तापमान आणि शीतकरण (कुलिंग) प्रणालींची वाढती गरज लक्षात घेता, हवामान जोखीम आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या उपायांमध्ये इमारतींचा मोठा वाटा असणे आवश्यक आहे. शासनाने शहरे आणि समुदायांमध्ये हरित बांधकाम पद्धतींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पुढील टप्प्यात वैयक्तिक हरित इमारतींच्या पुढे जाऊन नेट झिरो इमारती, संकुले (कॅम्पस), टाउनशिप्स आणि शाश्वत शहरे उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६ या महत्त्वाकांक्षेचे प्रत्यक्ष आणि मोजता येण्याजोग्या कृतीत रूपांतर करण्यासाठी देशभरातील आणि जगभरातील भागधारकांना एकत्र आणेल.”
नेट झिरोकडे होणाऱ्या संक्रमणाला गती देणे या काँग्रेसचा मुख्य केंद्रबिंदू भारताच्या नेट झिरो इमारती आणि हवामान-सक्षम शहरांकडे होणाऱ्या संक्रमणाला गती देणे हा असेल. २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेले आयजीबीसीचे ‘नेट झिरो मिशन’ चार प्रमुख आयामांवर लक्ष केंद्रित करते – नेट झिरो एनर्जी (ऊर्जा), नेट झिरो वॉटर (पाणी), नेट झिरो वेस्ट (कचरा) आणि नेट झिरो कार्बन. बांधकाम क्षेत्रातील ३५० हून अधिक संस्थांनी त्यांच्या नवीन आणि जुन्या इमारतींसाठी ‘नेट झिरो’ दर्जा मिळवण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे.
या चर्चांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जेचा वापर, जलसंधारण, कचरा व्यवस्थापन, शाश्वत साहित्य, चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्युलॅरिटी) आणि इमारतीच्या संपूर्ण जीवनचक्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे या विषयांचा समावेश असेल. तसेच, कार्यक्षम इमारत रचना, प्रगत शीतकरण प्रणाली, स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापन आणि अक्षय ऊर्जेच्या एकात्मिकरणाद्वारे विजेची मागणी नियंत्रित करून भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यात हरित इमारतींची भूमिका यावरही काँग्रेसमध्ये प्रकाश टाकला जाईल.
सीआयआय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलचे कार्यकारी संचालक श्री. एम. आनंद म्हणाले: “गेल्या २५ वर्षांत, भारताच्या बांधकाम क्षेत्राच्या बदलत्या गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी आयजीबीसीने आपली हरित इमारत प्रणाली सतत मजबूत केली आहे. आमच्या ३३ हरित आणि नेट झिरो रेटिंग प्रणालींमध्ये घरे, कार्यालये, कारखाने, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था, विमानतळ आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह नवीन आणि जुन्या अशा जवळपास प्रत्येक प्रकारच्या इमारतींचा समावेश होतो. शाश्वत विकासाचे भविष्य हे प्रामुख्याने नेट झिरो कामगिरी, हवामान लवचिकता आणि इमारतीतील निरोगी वातावरणाद्वारे निश्चित केले जाईल. हे साध्य करण्यासाठी कार्यक्षम रचना, अक्षय ऊर्जेचा वापर, जबाबदार संसाधन व्यवस्थापन आणि जुन्या इमारतींचे नूतनीकरण (रेट्रोफिटिंग) आवश्यक असेल. एआय (AI), आयओटी (IoT)-आधारित देखरेख, स्मार्ट बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टम्स, प्रगत शीतकरण आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे साहित्य यांसारखे तंत्रज्ञान इमारतींची कार्यक्षमता अधिक सुधारेल. ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६ तज्ज्ञांचे अनुभव सामायिक करण्यासाठी, नवनवीन शोध प्रदर्शित करण्यासाठी आणि शाश्वततेच्या वचनबद्धतेचे मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल.”
शाश्वत इमारतींमधील गुंतवणूक खुली करण्यासाठी हरित वित्तपुरवठा (Green Finance)
शाश्वत इमारती आणि पायाभूत सुविधांचा स्वीकार वेगाने होण्यासाठी हरित वित्तपुरवठ्याच्या भूमिकेवर ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६ मध्ये विशेष भर दिला जाईल. हरित इमारती वीज आणि पाण्याचा कमी वापर, सुधारित संसाधन कार्यक्षमता आणि कमी देखभाल खर्चाद्वारे दीर्घकालीन आर्थिक फायदे देत असल्या तरी, त्यांचा व्यापक स्वीकार होण्यासाठी परवडणारा वित्तपुरवठा उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रमाणित हरित प्रकल्पांसाठी सवलतीचे व्याजदर, ग्रीन होम लोन्स, ग्रीन मॉर्टगेज, ग्रीन बाँड्स आणि ईएसजी (ESG)-संलग्न गुंतवणूक यांसारख्या हरित वित्तपुरवठा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी वित्तीय संस्था, गृहवित्त कंपन्या, विकासक आणि गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या संधींचा या काँग्रेसमध्ये शोध घेतला जाईल.
नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा मॉडेल्स आणि आर्थिक प्रोत्साहने सुरुवातीची गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन बचत यांतील दरी भरून काढण्यास मदत करू शकतात, ज्यामुळे घर खरेदीदार, व्यवसाय आणि संस्थांसाठी हरित इमारती अधिक परवडणाऱ्या आणि सुलभ होतील. भारताचे रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र सतत प्रगतीपथावर असताना, शाश्वत बांधकामामुळे हरित बांधकाम साहित्य उत्पादक, ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे, अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स आणि कमी-कार्बन बांधकाम उपाययोजना पुरवणाऱ्यांसाठी मोठ्या व्यावसायिक संधी निर्माण झाल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या हरित इमारत नेतृत्वावर मुंबईत विशेष प्रकाशझोत महाराष्ट्र शासन या काँग्रेसचे भागीदार असून, हरित बांधकाम पद्धतींना चालना देण्यासाठी शासन, उद्योग आणि बांधकाम परिसंस्थेतील सर्व भागधारकांना सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. शासनाचा हा पाठिंबा शाश्वततेला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या अजेंड्याचे केंद्रबिंदू बनवण्याची राज्याची वचनबद्धता अधोरेखित करतो. मुंबईत या काँग्रेसचे आयोजन होणे हे भारताच्या हरित इमारत चळवळीतील महाराष्ट्राचे वाढते योगदान दर्शवते. भारताची आर्थिक आणि व्यावसायिक राजधानी म्हणून, शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार शाश्वततेशी कसा जोडला जाऊ शकतो, हे दाखवून देण्यात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची आहे.
शाश्वत विकासाचा स्वीकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सर्व भागधारकांना प्रोत्साहन देत असल्याने, ही काँग्रेस भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आणि कृतीला गती देण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल. ऊर्जा वापर, जलसुरक्षा, कचरा व्यवस्थापन, शहरी उष्णता आणि हवामान लवचिकता यांसारख्या शहराच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी हरित इमारती मोठ्या संधी उपलब्ध करून देतात. यात नवीन प्रकल्पांसह जुन्या इमारती, मेट्रो पायाभूत सुविधा, रेल्वे स्थानके, आरोग्य सुविधा आणि सार्वजनिक इमारतींच्या हरित नूतनीकरणावरही (रेट्रोफिटिंग) लक्ष केंद्रित केले जाईल.
आयजीबीसी मुंबई चॅप्टरचे अध्यक्ष आणि ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६ चे सह-अध्यक्ष श्री. चित्तरंजन कौशिक प्रतिनिधींचे स्वागत करताना म्हणाले: “शाश्वत शहरी विकासाकडे होणाऱ्या भारताच्या संक्रमणाचे नेतृत्व करण्यासाठी मुंबई आणि महाराष्ट्र अद्वितीय स्थितीत आहेत. गृहनिर्माण, वाहतूक आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे, राज्याला विकासाच्या निर्णयांमध्ये शाश्वतता रुजवण्याची आणि जुन्या इमारतींच्या हरित नूतनीकरणाला गती देण्याची मोठी संधी आहे. या प्रदेशातील हरित बांधकाम पद्धतींना पुढे नेण्यासाठी आणि भागीदारी निर्माण करण्यासाठी ही काँग्रेस धोरणकर्ते, विकासक आणि तंत्रज्ञान पुरवठादारांना एकत्र आणेल.”
आयजीबीसी मुंबई चॅप्टरचे सह-अध्यक्ष श्री. प्रशांत खंडेलवाल यांनी आपल्या आभार प्रदर्शनात भारतातील हरित इमारत चळवळीचे नेतृत्व करण्यात महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले: “हरित इमारती ही मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी एक विकासाची रणनीती आहे, ज्यामुळे संसाधनांची कार्यक्षमता सुधारते, परिचालन खर्च कमी होतो आणि हवामान जोखमींना तोंड देण्याची क्षमता वाढते. जुन्या इमारतींसह सर्व आकारांच्या प्रकल्पांमध्ये हरित बांधकाम पद्धती सुलभ करण्यासाठी आयजीबीसी मुंबई चॅप्टर भागधारकांसोबत काम करत राहील. आम्ही सर्व भागधारकांना काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्याचे आणि भारताच्या हरित व नेट झिरो परिवर्तनाला आकार देण्यास मदत करण्याचे आवाहन करतो.”
ज्ञान, नावीन्य आणि भागीदारीचे तीन दिवस या काँग्रेसमध्ये तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि ‘ग्रीन बिल्डिंग एक्स्पो’ आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, साहित्य, तंत्रज्ञान आणि उपाययोजना प्रदर्शित केल्या जातील. या कार्यक्रमात तांत्रिक सत्रे, तज्ज्ञांची चर्चासत्रे, नवीन उत्पादनांचे अनावरण (प्रॉडक्ट लाँच), बी२बी (B2B) बैठका आणि आंतरराष्ट्रीय ज्ञान देवाणघेवाणीच्या संधींचा समावेश असेल.
शाश्वत बांधकाम पद्धतींमधील उत्कृष्टता आणि नेतृत्वाचा गौरव करण्यासाठी ‘आयजीबीसी प्रोजेक्ट अवॉर्ड्स २०२६’ आणि ‘आयजीबीसी लीडरशिप अवॉर्ड्स २०२६’ प्रदान केले जातील. इतर उपक्रमांमध्ये आयजीबीसी ग्रीन डिझाइन स्पर्धा, परफॉर्मन्स चॅलेंज फॉर ग्रीन बिल्ट एन्व्हायर्नमेंट, ‘ग्रीन युअर स्कूल’ कार्यक्रम आणि ‘ग्रीन एज्युकेशन कॉन्क्लेव्ह’ यांचा समावेश असेल.
आयजीबीसी आपल्या प्रभावाची २५ वर्षे साजरी करत असताना, ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस २०२६ शासन, उद्योग, वित्तीय संस्था, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि व्यापक बांधकाम परिसंस्थेतील सहकार्य अधिक दृढ करून या गतीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. हरित आणि नेट झिरो उपाययोजनांचा स्वीकार वेगाने करणे आणि शाश्वत इमारती व शहरांच्या बाबतीत भारताला जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी नेणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.




