महाराष्ट्राचे सागरी विकास धोरण देशातील सर्वाधिक गुंतवणूकदारस्नेही धोरण ठरेल : नितेश नारायण राणे

POSTED BY  : ANAGHA SAKPAL DATED ON  : 02/11/2026 (9004379946) 📞

मुंबई (NHI24) : महाराष्ट्र सरकार लवकरच सागरी विकास धोरण जाहीर करणार असून, हे धोरण देशातील सर्वाधिक गुंतवणूकदारस्नेही धोरण ठरेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. जहाजबांधणी आणि बंदर क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीचा मोठा वाटा मिळविण्यासाठी महाराष्ट्राची किनारपट्टी असलेल्या इतर राज्यांशी स्पर्धा सुरू आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री श्री. नितेश नारायण राणे यांनी फिक्कीतर्फे आयोजित ‘सागरी भारत परिषद व प्रदर्शन २०२६’च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना सांगितले की, राज्यात गुंतवणूकदारांना विशेष प्राधान्य आणि रेड कार्पेट स्वागत दिले जाईल. तसेच सर्व आवश्यक परवानग्या एक खिडकी योजनेद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जातील.

गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय कराराचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, या करारांतर्गत देशातील सर्वात मोठ्या जहाजबांधणी केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात २६,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे ५० हजार रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

श्री. राणे यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या वर्षी आयोजित भारत सागरी शिखर परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने केलेले सर्व गुंतवणूकविषयक सामंजस्य करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित झाले आहेत. राज्य सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज विघटनविषयक धोरण जाहीर केले होते. या धोरणांतर्गत पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळविणे आणि जमीन संपादन करणे या जहाजबांधणी उद्योगासमोरील प्रमुख अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार गुंतवणूकदारांना सहकार्य करणार आहे.

फिक्कीचे नियोजित अध्यक्ष आणि सन्मार समूहाचे अध्यक्ष श्री. विजय शंकर यांनी सांगितले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशातील प्रमुख बंदरांनी विक्रमी ९१.५ कोटी टन मालाची हाताळणी केली. हे निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा अधिक असून, त्यात सात टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली. केंद्र सरकारने जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्रासाठी जाहीर केलेले ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज ही राज्यांसाठी मोठी संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, “भारताचे सागरी क्षेत्रातील परिवर्तन ही केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कथा नाही. ही आर्थिक स्पर्धात्मकता, सामरिक क्षमता आणि राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेची वाटचाल आहे.”

फिक्कीच्या सदस्यांनी मांडलेल्या तीन प्रमुख प्राधान्यक्रमांवर त्यांनी भर दिला. यामध्ये एकात्मिक पद्धतीने कार्य करणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सरकारी धोरणात्मक पाठबळाला पूरक असे उद्योगांकडून होणारे गुंतवणूक प्रयत्न आणि भारताच्या व्यापारातून अधिक आर्थिक मूल्य निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. भारतीय जहाजांद्वारे भारतीय मालाची वाहतूक वाढविण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

परिषदेच्या चौथ्या आवृत्तीत नेदरलँड्स हा भागीदार देश म्हणून सहभागी झाला आहे. मुंबईतील नेदरलँड्सच्या वाणिज्य दूतावासाचे वाणिज्यदूत आणि उपमिशन प्रमुख महामहिम श्री. थियरी व्हॅन हेल्डन यांनी भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचे व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. भारत-नेदरलँड्स हरित आणि डिजिटल सागरी मार्गाची खरी कसोटी ही या महत्त्वाकांक्षेचे व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेदरलँड्सचे विशेष जहाजबांधणी प्रतिनिधीमंडळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये भारताला भेट देणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

फिक्कीच्या बंदरे आणि जहाज वाहतूक समितीचे अध्यक्ष आणि जे. एम. बक्षीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. ध्रुव कोटक यांनी जागतिक जहाजबांधणी कंपन्या, सुटे भाग उत्पादक आणि मूळ उपकरण उत्पादकांना भारतातील गुंतवणुकीच्या संधींचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले. भारतात जहाजांची मोठी मागणी, कुशल मनुष्यबळ आणि अनुकूल सरकारी धोरणे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे. एम. बक्षी समूहही ज्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहे, त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये स्वतः गुंतवणूक करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांनीही सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी अधोरेखित केल्या.

महासंचालनालय, सागरी प्रशासनाचे नौकानयन सल्लागार आणि अतिरिक्त महासंचालक श्री. एस. आय. अबुल कलाम आझाद यांनी सांगितले की, आता जहाजांची नोंदणी २४ तासांच्या आत करता येते. या कालमर्यादेची कायदेशीर हमीही देण्यात आली आहे.

भारतीय जहाज वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. बिनेश त्यागी यांनी सांगितले की, सरकारने तेल आणि वायू वाहतूक करणाऱ्या टँकर जहाजांसह मालवाहू कंटेनर जहाजांची मागणी एकत्रित केली आहे. त्यामुळे जहाजबांधणी केंद्रांना भविष्यातील मागणी आणि संभाव्य कामाचे स्पष्ट चित्र उपलब्ध झाले आहे. गुंतवणूकदारांनी भारतात मोठी जहाजबांधणी केंद्रे उभारावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. गौरव दयाल यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी बंदराने ८० लाखांहून अधिक प्रमाणित वीस फूट कंटेनरची हाताळणी केली असून, यंदा हा आकडा ९० लाखांपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे.

ओडिशा सरकारच्या वाणिज्य आणि परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. एन. बी. एस. राजपूत यांनी जहाजबांधणी कंपन्या आणि उपकरण उत्पादकांना केंद्रपाडा जिल्ह्यात प्रस्तावित जहाजबांधणी समूह तसेच पुरी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलच्या विकासात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले.

उद्घाटन सत्रात फिक्कीतर्फे पीडब्ल्यूसी, केर्नी, ईवाय आणि क्रिसिल इंटेलिजन्स यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेले चार अभ्यास अहवाल प्रकाशित करण्यात आले. या अहवालांमध्ये आधुनिक आणि भविष्यातील गरजांसाठी सज्ज बंदरांचा विकास, अंतर्गत भागांशी संपर्क व्यवस्था आणि मालवाहतुकीत सुधारणा, भारताच्या जहाजबांधणी व जहाज दुरुस्ती क्षमतेचा विस्तार तसेच देशात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कंटेनर उत्पादन उद्योग उभारण्याच्या संधींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

फिक्की–क्रिसिलच्या ‘भारतातील देशांतर्गत कंटेनर उत्पादन’ या अभ्यास अहवालानुसार, भारतात तयार होणाऱ्या कंटेनरच्या उत्पादन खर्चात चीनच्या तुलनेत प्रति प्रमाणित वीस फूट कंटेनरमागे ६५० ते ८०० अमेरिकी डॉलरची तफावत आहे. या खर्चातील तफावतीपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा कॉर्टेन पोलादाच्या किमतीमुळे निर्माण होतो.

काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० हजार कोटी रुपयांच्या कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट दरवर्षी ७.५ लाख प्रमाणित कंटेनर उत्पादन करण्याची क्षमता विकसित करणे हे आहे. सध्या जगातील एकूण कंटेनर उत्पादनात चीनचा वाटा ९५ टक्क्यांहून अधिक आहे. दुसरीकडे, भारतातील वाढता सागरी व्यापार आणि रिकामे कंटेनर पुन्हा मागविण्यावरील अवलंबित्व लक्षात घेता देशांतर्गत कंटेनर उत्पादन उद्योग विकसित करण्याची गरज अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. या अहवालानुसार, भारत पुढील पाच वर्षांत जागतिक कंटेनर उत्पादन क्षमतेपैकी ८ ते १० टक्के वाटा मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवू शकतो. त्यासाठी देशात दरवर्षी ४.८ लाख ते ६ लाख प्रमाणित कंटेनर उत्पादन करण्याची क्षमता विकसित करता येऊ शकते.

अहवालात राष्ट्रीय कंटेनर उत्पादन अभियान सुरू करणे, कंटेनर निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले पोलाद स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध करून देणे, बंदरांशी संलग्न उत्पादन केंद्रे विकसित करणे, चाचणी आणि प्रमाणन सुविधा उभारणे तसेच जहाज वाहतूक कंपन्या आणि कंटेनर भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांकडून खरेदीची निश्चित हमी मिळविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. क्रिसिलचा ‘भारतातील देशांतर्गत कंटेनर उत्पादन’ विषयावरील सविस्तर अभ्यास अहवाल सोबत जोडला असून, तो उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.