वस्त्रोद्योग क्रांतीसाठी भारत-ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक करार
भारतीय कापड उद्योगाचे २०३० पर्यंत ३५० अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट
POSTED BY : MRUNALI SAKPAL DT. 10/05/2026 📞 8850212023
मुंबई NHI24.COM(M) : जागतिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व वाढवण्यासाठी आज मुंबईत ब्रिटीश टेक्सटाईल मशिनरी असोसिएशन (BTMA) आणि इंडिया आयटीएमई सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘युके-इंडिया टेक्सटाईल मशिनरी कोलिशन’ या विशेष व्यापारी कॉरिडॉरचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला. मुंबईतील इंडिया आयटीएमई सेंटरमध्ये झालेल्या या सोहळ्यामुळे भारत आणि ब्रिटनच्या वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्री क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंधांना आता एक नवी आणि मजबूत चौकट प्राप्त झाली आहे.
या विशेष उपक्रमाचे उद्घाटन भारताच्या वस्त्रोद्योग आयुक्त वृंदा देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ब्रिटीश डेप्युटी हाय कमिशनचे सुजित थॉमस, बीटीएमएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसन केंट, आणि इंडिया आयटीएमई सोसायटीचे अध्यक्ष केतन संघवी यांसह उद्योग क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
हा प्लॅटफॉर्म प्रामुख्याने भारतीय कापड उत्पादकांना ब्रिटनच्या प्रगत तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचे काम करेल. व यामुळे ऑटोमेशन, डिजिटलायझेशन आणि शाश्वत उत्पादन पद्धतींचा अवलंब करणे भारतीय उद्योजकांसाठी सुलभ होणार आहे.
भारतीय कापड उद्योग २०३० पर्यंत ३५० अब्ज डॉलरची बाजारपेठ बनण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम मित्रा’ पार्क आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगासाठीच्या ‘पीएलआय’ योजनेला या करारामुळे मोठी गती मिळणार आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील सुमारे ५३ टक्के कापड गिरण्या येत्या तीन वर्षांत आपली यंत्रसामग्री अपग्रेड करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा वेळी ब्रिटनच्या अचूक आणि दर्जेदार यंत्रसामग्रीमुळे भारतीय उत्पादनांचा दर्जा जागतिक स्तरावर उंचावण्यास मदत होईल.
या वर्षाच्या अखेरीस भारत आणि ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या ‘मुक्त व्यापार करारा’मुळे या भागीदारीला अधिक बळकटी मिळणार आहे. या करारामुळे युकेमधून आयात होणाऱ्या प्रमुख यंत्रसामग्रीवर शून्य आयात शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांचा गुंतवणूक खर्च कमी होईल. केवळ व्यापारच नव्हे, तर ऊर्जा-क्षम यंत्रसामग्री आणि कापड क्षेत्रातील पुनर्वापर यावरही हा गट विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे.
आगामी ‘इंडिया आयटीएमई २०२६’ या जागतिक प्रदर्शनापूर्वी झालेली ही घोषणा भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला आधुनिक आणि भविष्यासाठी सज्ज करणारी ठरेल, असा विश्वास उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
