POSTED BY ANAGHA SAKPAL ON DATED 23/09/2026(9004379946)
मुंबई, (NHI@24) : डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने सातत्याने राबविले असताना आता यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय व्यापारी वर्गासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरने विरोध केला असून, केंद्र सरकारने निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे यांनी केली.
मुंबई येथील महाराष्ट्र चेंबरच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माणगावे म्हणाले, “आमचा यूपीआय पेमेंटला विरोध नाही; मात्र यूपीआय व्यवहारांवर नव्याने लावण्यात येणाऱ्या ०.४ टक्के एमडीआरला आमचा ठाम विरोध आहे. व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर आणखी भार टाकणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही.”
केंद्र सरकारच्या नव्या चौकटीत ₹२,००० पेक्षा अधिकच्या ठरावीक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार बहुतांश यूपीआय व्यवहारांवर याचा परिणाम होणार नाही आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठीही सवलती कायम आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने असलेल्या छोट्या व्यापारी आणि विक्रेत्यांच्या व्यवहार पद्धतीचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे माणगावे यांनी स्पष्ट केले.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना आधीच अत्यंत कमी नफ्यावर व्यवसाय करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवरील अतिरिक्त खर्चामुळे त्यांच्या नफ्यावर आणखी परिणाम होईल. पेट्रोल पंप व्यावसायिकांनीही या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून हा खर्च ग्राहकांकडून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाली तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम बाजारपेठेवर होण्याची शक्यता आहे. व्यापारी उत्पादनाच्या किमतीत बदल करू शकतो किंवा काही परिस्थितीत यूपीआय स्वीकारण्याबाबत पुनर्विचार करू शकतो. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या व्यापक उद्दिष्टावर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्राने व्यापारी वर्गाची बाजू गांभीर्याने ऐकून घ्यावी, अशी मागणी माणगावे यांनी केली.
“केंद्र सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा. अन्यथा महाराष्ट्रासह देशभरातील व्यापारी संघटनांना एकत्र घेऊन लोकशाही मार्गाने व्यापक भूमिका मांडावी लागेल,”असे आवाहन माणगावे यांनी केले.
केंद्राने देशातील व्यापारी संघटनांची बैठक बोलवावी
यूपीआय वरील एमडीआर संदर्भातील प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्व प्रमुख व्यापारी संघटनांची बैठक बोलवावी. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच रिझर्व्ह बँक आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी सहभागी करून घ्यावे. व्यापाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी, व्यवहारातील खर्च आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित प्रश्न समजून घेऊन सर्व घटकांच्या हिताचा सर्वमान्य तोडगा काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष रविंद्र एकमाणगावे यांनी केली.
