सायबर गुन्हेगारी आता एक औद्योगिक व्यवसाय बनली आहे : AI, डीपफेक आणि डिजिटल फसवणुकींना तोंड देण्यासाठी नव्या फॉरेन्सिक दृष्टिकोनाची गरज
SEBI ने तंत्रज्ञानाधारित देखरेख, गुंतवणूकदार संरक्षण आणि डिजिटल विश्वास यांना प्राधान्य दिले; AI-आधारित फसवणुकींना रोखण्यासाठी प्रगत फॉरेन्सिक क्षमतांची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत

POSTED BY : ANAGHA SAKPAL DATED ON 04/06/2026 ( 9004379946 )
मुंबई ( NHI24.COM ) : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डीपफेक, डिजिटल अरेस्ट, सायबर-सक्षम आर्थिक फसवणूक आणि क्रिप्टो-आधारित गुन्हेगारी नेटवर्क्स अधिकाधिक प्रगत आणि क्लिष्ट होत असताना पारंपरिक तपास पद्धती त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यात अपुऱ्या पडत आहेत. FICCI आयोजित “नेक्स्ट-जेन फॉरेन्सिक्स : द न्यू एज ऑफ फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन” या परिषदेत तज्ज्ञांनी इशारा दिला की नव्या पिढीच्या फसवणुकींना रोखण्यासाठी प्रगत फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान, रिअल-टाइम इंटेलिजन्स शेअरिंग आणि नियामक, उद्योग व कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमधील अधिक मजबूत सहकार्य आवश्यक आहे.
या परिषदेत सायबर गुन्हेगारीची वाढती व्याप्ती आणि व्यवसाय, गुंतवणूकदार तसेच नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत प्रशासन (Governance), डिजिटल विश्वास आणि रिअल-टाइम माहिती व्यवस्थेची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
परिषदेला संबोधित करताना श्री बृजेश सिंह, IPS, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांनी सांगितले की सायबर गुन्हेगारी आता अत्यंत संघटित आणि औद्योगिक स्वरूप धारण करत आहे. डेटा चोरी, बनावट ओळखी तयार करणे, म्युल नेटवर्क्स, डीपफेक निर्मिती आणि क्रिप्टोच्या माध्यमातून मनी लॉन्डरिंग यांसारख्या विविध कामांसाठी स्वतंत्र आणि विशेष तज्ज्ञ गट कार्यरत आहेत. ते म्हणाले, “आज फसवणूक हा एक औद्योगिक स्तरावरील व्यवसाय बनला आहे. एखाद्या व्यक्तीपर्यंत पहिला फोन येण्यापूर्वीच फसवणूक करणाऱ्यांकडे त्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती, वर्तन पद्धती आणि मानसिक कमकुवतपणाची माहिती उपलब्ध असते. डेटा गोळा करण्यापासून ते क्रिप्टो नेटवर्कद्वारे पैसे परदेशात हलविण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ३० मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण होऊ शकते, त्यामुळे पारंपरिक तपास पद्धती कमी प्रभावी ठरत आहेत.”
AI, डीपफेक आणि डिजिटल पुराव्यांच्या वाढत्या वापरामुळे तपास प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “डिजिटल युगात विश्वासाचेच शस्त्रात रूपांतर झाले आहे. व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक तंत्रज्ञान आणि फ्रॉड-अॅज-अ-सर्व्हिस प्लॅटफॉर्म्स सहज उपलब्ध होत असल्याने तपास यंत्रणांना एकात्मिक फॉरेन्सिक प्लॅटफॉर्म, रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण आणि नव्या पुरावा व्यवस्थेची आवश्यकता आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
SEBI च्या मार्केट इंटरमिडियरीज रेग्युलेशन अँड सुपरव्हिजन विभागाचे कार्यकारी संचालक श्री गोविंदयापल्ली राम मोहन राव यांनी गुंतवणूकदार संरक्षण आणि डिजिटल विश्वास मजबूत करण्यासाठी SEBI करत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. ते म्हणाले, “गुंतवणूकदारांचा विश्वास हा भांडवली बाजाराचा पाया आहे. SEBI Check, App Check आणि UPI पडताळणी यांसारख्या उपक्रमांमुळे गुंतवणूकदारांना अधिकृत संस्थांची ओळख पटविणे आणि फसवणूक टाळणे शक्य होत आहे. सायबर सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करणे, नियमित ऑडिट करणे आणि प्रगत देखरेख तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे भारतीय भांडवली बाजाराची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
फसवणूक रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले, “घटना घडल्यानंतरच्या तपासापेक्षा ती रोखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सक्रिय देखरेख, दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीवर लक्ष ठेवणे, विविध प्लॅटफॉर्म्सशी समन्वय साधणे आणि तंत्रज्ञानाधारित शोध प्रणालींचा वापर करून आम्ही फसवणुकीचे धोके कमी करण्यासाठी आणि वित्तीय परिसंस्थेत डिजिटल विश्वास निर्माण करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहोत.”
KPMG इंडिया चे हेड आणि पार्टनर – फॉरेन्सिक सर्व्हिसेस, श्री सुवीर खन्ना यांनी FICCI-KPMG अहवाल सादर करताना सांगितले की डिजिटल परिवर्तनाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे फसवणुकीच्या धोक्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ते म्हणाले, “इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डेटा वापरात प्रचंड वाढ झाली आहे आणि डिजिटल पेमेंट्सनी अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. मात्र त्याचबरोबर फसवणूकही एका संघटित उद्योगात रूपांतरित झाली आहे. संस्थांनी आता विभागनिहाय प्रतिसाद देण्याऐवजी इंटेलिजन्स-आधारित तपास, सहयोगी जोखीम व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक शिक्षणावर भर दिला पाहिजे.”
खैतान अँड कंपनीचे पार्टनर श्री अमेय मिराजकर म्हणाले, “भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत आहे, परंतु त्याच डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर अधिकाधिक प्रगत फसवणूक नेटवर्क्सकडूनही केला जात आहे. आजच्या तपासांमध्ये व्हर्च्युअल अॅसेट्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डिजिटल पुरावे आणि सीमापार नेटवर्क्सचा समावेश असतो, ज्यामुळे व्यवसाय, नियामक आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांसमोर नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत.”
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी FICCI सदस्य तसेच क्लियरट्रेल टेक्नॉलॉजीजचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि हेड – इंडिया बिझनेस, श्री रवींद्र जैन यांनी उद्योग, नियामक, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि तंत्रज्ञान पुरवठादार यांच्यातील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आव्हान केवळ माहिती गोळा करण्याचे नसून विविध डिजिटल पुरावे, फूटप्रिंट्स आणि माहिती यांना जोडून प्रभावी कृतीसाठी उपयुक्त अंतर्दृष्टी निर्माण करण्याचे आहे.

परिषदेदरम्यान दोन महत्त्वपूर्ण ज्ञानपर प्रकाशनांचे अनावरण करण्यात आले – FICCI-KPMG अहवाल “Next Gen Forensics: The New Age of Fraud Investigation” आणि FICCI–Khaitan & Co नॉलेज पेपर “Fraud in the Digital Age: Legal, Compliance and Enforcement Challenges.” या अहवालांमध्ये उदयोन्मुख फसवणूक प्रवृत्ती, AI-आधारित धोके, डिजिटल तपास, बदलते नियामक ढांचे आणि आधुनिक आर्थिक तसेच सायबर गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फॉरेन्सिक क्षमतांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.



