केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी मुंबईतील वाणिज्य आणि उद्योग विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याची संकल्पना मांडली

हा उपक्रम थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘जीवनसुलभता’  आणि ‘व्यवसाय सुलभता’  या दृष्टीकोनाला अनुसरून असल्याचे गोयल यांनी नमूद केले.  भारताच्या 140 कोटी नागरिकांना जेव्हा कधी सरकारशी संपर्क साधावा लागेल किंवा काम करावे लागेल, तेव्हा त्यांना ते सोयीचे, सोपे आणि अडथळामुक्त वाटले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

मुंबईतील मंत्रालयाच्या सर्व कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, एकट्या मुंबईत 12 वेगवेगळ्या संस्थांची 20 कार्यालये विविध ठिकाणी विखुरलेली आहेत. ही कार्यालये शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या महागड्या जागेतील लाखो चौरस फूट जागा व्यापत आहेत. नवीन योजनेअंतर्गत,  मंत्रालय शक्य असेल तिथे ही सर्व कार्यालये एकाच एकात्मिक ठिकाणी एकत्र आणेल, अशी घोषणा गोयल यांनी केली.  ही  केंद्रीकृत सुविधा  उच्च दर्जाच्या दृकश्राव्य पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असेल आणि सर्व संबंधित भागधारकांना मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या वेगवेगळ्या 46 संस्थांशी जोडेल. मसाला  मंडळासारख्या ज्या संस्थांच्या मुंबईमध्ये स्वतंत्र शाखा नसतील, त्या देखील या एकात्मिक प्रणालीअंतर्गत सहज उपलब्ध होतील.

हे परिवर्तन नागरिकांच्या  केंद्र सरकारशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र  बदल घडवून आणेल, यावर गोयल यांनी भर दिला. या केंद्रामध्ये स्वतंत्र कर्मचारी तैनात केले जातील जे हितधारकांच्या गरजांना तात्काळ प्रतिसाद देतील, ज्यामुळे प्रशासकीय खर्चात कपात होईल, एकंदर उत्पादकतेत वृद्धी होईल, सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ आणि सुखकर होईल.

या उपक्रमाचे  पर्यावरणीय लाभ अधोरेखित करताना पीयूष गोयल म्हणाले की सह-स्थान मॉडेल हरित प्रशासनाला सक्रियपणे प्रोत्साहन देईल. या संयुक्त उपक्रमामुळे ऊर्जेची बचत होईल, इंधन बचत होईल आणि सर्वसामान्य नागरिक आणि सरकारी अधिकारी यांच्या अनावश्यक प्रवासाचे प्रमाण देखील कमी होईल.

भारताची निर्यात प्रोत्साहन मोहीम या एकात्मिक कार्यालयातून थेट कार्य करतील, अशी घोषणा गोयल यांनी केली. या संरचनात्मक समन्वयाची रचना व्यापार कार्यांना आक्रमकपणे चालना देण्यासाठी आणि देशाच्या महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यांना आधार देण्यासाठी करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे या वर्षासाठी 1 ट्रिलियन डॉलर्स आणि 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन डॉलर्स निर्यात उद्दिष्टाला चालना मिळेल  .