एक्वस लिमिटेडची प्राथमिक समभाग विक्री बुधवार 3 डिसेंबर 2025 पासून होणार सुरू

POSTED BY : ANAGHA  SAKPAL DT. 26/11/2025  📞  9004679946 

प्रति इक्विटी शेअर 118 रुपये ते 124 रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा निश्चित.   

• इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या (प्रती शेअर 10 रु.) 11.80 पट फ्लोअर किंमत आणि 12.40 पट कॅप किंमत
• बोली/ऑफर बुधवार 3 डिसेंबर 2025 रोजी खुली होईल आणि शुक्रवार, 5 डिसेंबर 2025 रोजी बंद होईल (“Bid Dates”).
• प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक मंगळवार 02 डिसेंबर 2025 आहे.
• बोली किमान 120 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 120 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल (“No. of Bids”)
• रेड हेअरिंग प्रोस्पेक्टस (“RHP”) लिंक: https://live.jmfl.com/od/UploadedFiles/D0456858-180C-4361-83F0-946D0B04EDA6.pdf

श्री. अरविंद एस. मेलिगेरी, कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी; एक्वस

मुंबई,( NHI@24.COM) :: एक्वस लिमिटेड (“कंपनी”)ने इक्विटी शेअरसाठी बुधवार 3 डिसेंबर 2025 पासून प्राथमिक समभाग विक्री बोली/ऑफर खुली करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रति इक्विटी शेअर 118 रुपये ते 124 रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा (“Price Band”) निश्चित करण्यात आला आहे. बोली किमान 120 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 120 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल (“Minimum Bid Lot”).

प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्य असलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्राथमिक समभाग विक्रीमध्ये (“Total Offer Size”)  67०० दशलक्ष रु. (670 कोटी रु.) पर्यंतचे फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेल अंतर्गत प्रत्येकी 10 रु. दर्शनी मूल्य असलेले एकूण 2,03,07,393 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स समाविष्ट आहेत.

प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक मंगळवार, 2 डिसेंबर 2025 आहे. बोली/ऑफर बुधवार 3 डिसेंबर 2025 रोजी खुली होईल आणि शुक्रवार, 5 डिसेंबर 2025  रोजी बंद होईल.

कंपनीचे रेड हेअरिंग प्रोस्पेक्टस द्वारे हे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” आणि BSE बरोबर एकत्रितपणे “Stock Exchanges”) वर सूचीबद्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे. ऑफरच्या उद्दिष्टासाठी NSE हे निर्देशित स्टॉक एक्सचेंज राहील.

जे एम फायनान्शियल लिमिटेड, आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड हे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (“BRLMs”) आहेत.

 येथे वापरल्या गेलेल्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइज्ड शब्दांचा अर्थ आरएचपी मध्ये नमूद केल्यासारखाच असेल.

ही ऑफर SCRR, च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असून, SEBI ICDR सुधारित  नियम 6(2) च्या नियमनात आहे. त्या अंतर्गत SEBI ICDR नियमांनुसार, ऑफरच्या किमान 75% भाग पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“QIBs” आणि तो हिस्सा “QIB Portion”) प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि आपली कंपनी, BRLMs सोबत सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB Portion पैकी 60% पर्यंत हिस्सा प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“Anchor Investor Portion”) वाटप करू शकते. त्यापैकी किमान एक तृतीयांश हिस्सा देशांतर्गत स्थानिक म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध राहील. त्यासाठी स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमतीच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीसाठी वैध बोली प्राप्त व्हायला लागतील. जर प्रमुख गुंतवणूकदार भागामध्ये कमी सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स (प्रमुख गुंतवणूकदार भाग वगळून) नेट QIB Portion मध्ये (“Net QIB Portion”) समाविष्ट केले जातील.

ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी (प्रमुख गुंतवणुकदार वगळून) उपलब्ध करून दिला जाईल. जर नेट ऑफरच्या किमान 75% चे वाटप QIBs ला करता आले नाही, तर संपूर्ण अर्ज रक्कम तत्काळ परत केली जाईल. पुढे, नेट ऑफर पैकी 15% पेक्षा जास्त नसलेला  हिस्सा बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“Non-Institutional Investors” किंवा “NIIs”) (म्हणजे “Non-Institutional Portion”) उपलब्ध असेल. बिगर संस्थात्मक भागापैकी एक तृतीयांश भाग 0.20 दशलक्ष रु. पेक्षा जास्त आणि 1.00 दशलक्ष रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि दोन तृतीयांश भाग 1.00 दशलक्ष रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी अशा कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग बिगर-संस्थात्मक बोली लावणाऱ्या दुसऱ्या उप-श्रेणीतील अर्जदारांना सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार वाटप केला जाऊ शकतो. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास हे लागू होईल.

प्रत्येक बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारासाठीचे वाटप हे बिगर संस्थात्मक भागामधील इक्विटी शेअर्सच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून, किमान अर्ज आकारापेक्षा कमी असणार नाही आणि उर्वरित उपलब्ध इक्विटी शेअर्स असल्यास SEBI ICDR नियमनाच्या शेड्युल XIII मध्ये नमूद केलेल्या अटींनुसार प्रमाणानुसार वाटप केले जातील. सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार Retail Individual Bidders (RIBs) साठी निव्वळ ऑफरच्या (“Net Offer”) 10% पेक्षा अधिक भाग वाटपासाठी उपलब्ध राहणार नाही. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास हे लागू होईल. तसेच, पात्र कर्मचाऱ्यांकडून कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत केलेल्या अर्जांवर आणि त्यांनी ऑफर प्राईस (लागू असल्यास कर्मचारी सवलत) वर किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीवर वैध बोली असतील तर त्यांना इक्विटी शेअर्सचे वाटप प्रमाणानुसार करण्यात येईल.

प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.

 Disclaimer:

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The equity shares described in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering of securities in the United States.