एनएचएआय-प्रायोजित‘राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध

भारत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (एनएमपी-1) अंतर्गत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी ‘टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर’ (टीओटी) तत्त्वावर खाजगीरित्या स्थापित ‘पायाभूत सुविधा गुंतवणूक विश्वस्त संस्था’ (InvITs) आणि ‘सिक्युरिटायझेशन’ यांसारख्या साधनांच्या माध्यमातून सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे मालमत्ता मुद्रीकरण साध्य केले आहे. या दमदार कामगिरीमुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय) हे एनएमपी-1 अंतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणारे मंत्रालय म्हणून नावारूपाला आले आहे. यातून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण आणि पारदर्शक वित्तपुरवठा यंत्रणा राबवण्याबाबतची सरकारची कटिबद्धता दिसून येते. एनएमपी-2 अंतर्गत ही गती कायम राखण्याच्या उद्देशाने, प्राधिकरणाने ‘राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ (आरआयआयटी) या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टची स्थापना केली आहे.

हे ‘पब्लिक InvIT’ (इन्व्हिट) भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाच्या (सेबी) नियामक चौकटीअंतर्गत कार्यरत असते. तसेच, भारतातील महामार्ग पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूकदारांचा सहभाग व्यापक करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, ‘राजमार्ग InvIT’ हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे, जो राष्ट्रीय महामार्गांचा वापर करणाऱ्यांनाच या प्रकल्पांमध्ये भागधारक बनण्याची संधी उपलब्ध करून देईल. रस्त्यांचे वापरकर्ते असलेल्यांना लवकरच रस्त्यांचे मालक बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्यास यामुळे मदत होईल, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले. म्हणूनच, या InvIT मुळे सामान्य नागरिकांना देशाच्या महामार्ग जाळ्याच्या वाढीमध्ये आणि विकासामध्ये थेट सहभागी होणे शक्य होईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या भाषणात नितीन गडकरी यांनी या सूचिकरणाचे वर्णन भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असे केले. त्यांनी गुंतवणूकदारांच्या प्रबळ विश्वासाचीही दखल घेतली. या समभाग विक्रीला जवळपास 14 पट अधिक मागणी प्राप्त झाली होती. भविष्यातील योजनांची रूपरेषा मांडताना गडकरी म्हणाले की, पुढील तीन वर्षांत ‘InvIT’ (इन्व्हिट) मार्गाद्वारे 1,500 किलोमीटर महामार्गांचे ‘मुद्रीकरण’ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, हा दृष्टिकोन सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सहभागावर आधारित पायाभूत सुविधांच्या विकासाची एक व्यापक दृष्टी प्रतिबिंबित करतो. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी अशा प्रकारचा सामूहिक सहभाग अत्यंत निर्णायक ठरेल.

आरआयआयटी हे प्राधिकरणाद्वारे प्रायोजित असून, त्याचे व्यवस्थापन ‘राजमार्ग इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (आरआयआय‌एमपीएल) या गुंतवणूक व्यवस्थापकाद्वारे केले जाते. या व्यवस्थापकाची स्थापना एनएचएआय, नॅब एफआयडी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या सहभागातून, ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ तत्त्वावर करण्यात आली आहे. ही संस्थात्मक रचना भक्कम प्रशासन, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त यांची खात्री देते.

आरआयआयटी ने झारखंड, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये स्थित पाच कार्यरत राष्ट्रीय महामार्ग मालमत्तांसाठी यशस्वीपणे बोली लावली असून, सुमारे 9,500 कोटी रुपयांच्या एकूण सवलत मूल्यावर त्यांचे हक्क प्राप्त केले आहेत.

या मालमत्तांच्या संपादनासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा ‘समभाग’ आणि ‘कर्ज’ यांच्या मिश्रणातून केला जात आहे; यामध्ये सुमारे 6,000 कोटी रुपयांच्या समभाग निर्गमनाचा समावेश असून, उर्वरित रक्कम बँक वित्तपुरवठ्याद्वारे उभारली जात आहे.

इक्विटी इश्यूमध्ये, ईपीएफओ आणि एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सने धोरणात्मक गुंतवणूकदार म्हणून सुमारे 1,260 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रमुख विमा कंपन्या, पेन्शन फंड, भविष्य निर्वाह निधी आणि वित्तीय संस्थांसह मान्यवर गुंतवणूकदारांनी सुमारे 1,728 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

या इश्यूचा उर्वरित भाग—ज्याची रक्कम सुमारे 2,100 कोटी रुपये इतकी होती—सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना देऊ करण्यात आला. याला अत्यंत जबरदस्त प्रतिसाद लाभला आणि तो जवळपास 14 पटीने अधिक भरला गेला. यातून भारताचे पायाभूत सुविधा क्षेत्र, सरकारचा मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय महामार्ग मालमत्तेच्या दीर्घकालीन वाढीच्या संभाव्यतेबाबत गुंतवणूकदारांचा असलेला प्रबळ विश्वास दर्शवते.