पीयूष गोयल यांनी उत्तर मुंबईतील गृह प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पुढाकार घेतला, एसआरए, बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएचएडीए यांना सर्व प्रश्न एकसमान दृष्टिकोनातून सोडवण्याचे निर्देश

उत्तर मुंबईत कार्यक्षम प्रकल्प पूर्णतेसाठी, गैर-अनुपालक बिल्डर्सना ब्लॅकलिस्ट करून अशा बिल्डर्स/डेव्हलपर्सना कोणतेही काम न देण्याचे गोयल यांचे निर्देश

मुंबई,NHI@24.COM : शहरी विकास सुलभ करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलत, केंद्राचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री व उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि महाराष्ट्र हाउसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (MHADA) यांना कठोर निर्देश जारी केले आहेत. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणारे विशेषतः विद्यमान विकासकामांसाठी आवश्यक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळवण्यात अपयशी ठरलेले डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश या प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत.

हा मोठा निर्णय उत्तर मुंबईतील वाढत्या अपूर्ण किंवा विलंबित बांधकाम प्रकल्पांमुळे समोर आलेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे, जिथे स्लम पुनर्वसन आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निष्काळजीपणा, गैरव्यवस्थापन आणि अक्षमता यांमुळे सतत अडथळे येत आहेत. यामुळे बिल्डर्सची जबाबदारी निश्चित करणे आणि परिसरातील महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे ही व्यापक रणनीती आखण्यात आली आहे.

या उपक्रमाबद्दल बोलताना, पीयूष गोयल यांनी शहरी गृह क्षेत्रातील वाढत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे किंवा ओसी मिळवण्यात अपयशी ठरणे, यामुळे उत्तर मुंबईतील हजारो रहिवाशांना अनावश्यक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जे डेव्हलपर्स आपली बांधिलकी पूर्ण करत नाहीत त्यांना जबाबदार धरणे आवश्यक आहे आणि भविष्यातील करार केवळ कडक कार्यप्रदर्शन मानके पाळणाऱ्यांनाच देण्यात येणार आहेत.”

हे निर्देश उत्तर मुंबईतील विविध प्रकल्पांना लागू आहेत, विशेषतः एसआरए आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना. ज्यांनी बांधकाम अर्धवट ठेवले आहे किंवा त्यांच्या प्रकल्पांसाठी OC मिळवण्यात विलंब केला आहे, त्यांना शहरातील कोणतेही भावी काम देण्यात येणार नाही. पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये विलंब करून झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना अनिश्चिततेत सोडणाऱ्या डेव्हलपर्सवरही ही कारवाई लागू होईल.

गैर-अनुपालक डेव्हलपर्सना ब्लॅकलिस्ट करण्याबरोबरच, गोयल यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि महाराष्ट्र हाउसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (MHADA) आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या प्रतिनिधींसमवेत टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही टास्क फोर्स सर्व सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांचे वेळापत्रकानुसार निरीक्षण करेल, अनुपालनाची तपासणी करेल आणि विलंब किंवा गैर-अनुपालन झाल्यास त्वरित कारवाई करेल.

उत्तर मुंबईतील पायाभूत सुविधा व शहरी विकास प्रकल्पांची वेळबद्ध पूर्तता सुनिश्चित करण्याच्या गोयल यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प, ज्याला अनेक वर्षे आव्हाने होती, आता आवश्यक मंजुरींसह वेगाने पुढे सरकत आहे. त्याचप्रमाणे मढ-वर्सोवा ब्रिज आणि बोरीवली–ठाणे बोगद्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. हे प्रकल्प शहरातील प्रमुख भागांतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यास महत्वपूर्ण ठरतील.

गृह प्रकल्पांव्यतिरिक्त, गोयल यांनी वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूककोंडी दूर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. यात वाहतूक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे, बांधकाम वाहनांसाठी ओळखण्याजोगी चिन्हे बसवणे आणि अवैध वाहनांवर कठोर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.

गोयल यांनी परिसरातील पर्यावरण संवर्धनावर नवीन भर देण्याची गरज दर्शविली. यासाठी बीएमसी, एसआरए आणि वन खात्याला मॅन्ग्रोव्ह नष्ट करणाऱ्या तसेच अवैध भू-अतिक्रमण व गैरकायदेशीर भूमी पुनर्भरणाविरोधात तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई तसेच अवैध डंपिंगमध्ये सहभागी वाहनचालकांवर कारवाई यांचा समावेश आहे. मुंबईच्या किनारी व मॅन्ग्रोव्ह परिसराचे संवर्धन शहराच्या पर्यावरणीय आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
याशिवाय, गोयल यांनी उत्तर मुंबईतील नागरिकांसाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सुविधांच्या उन्नतीबाबतची आपली वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिसरातील दहा सरोवरांचे पुनरुज्जीवन कार्य लवकरच सुरू होईल, ज्यामध्ये डीसिल्टिंग, स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणाचे काम पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलखाली केले जाईल. तसेच, 79 “पे अँड युज” सार्वजनिक शौचालये लवकरच कार्यान्वित होणार असून, त्यापैकी 58 ची मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती सुरु आहे आणि 21 ची लहान दुरुस्ती केली जात आहे.

गोराई आणि चारकोपसारख्या भागांतील पाणीटंचाईबाबत गोयल यांनी सांगितले की, पाणीपुरवठा पाइपलाइनमधील गळती दुरुस्ती आणि पाण्याचा दाब वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. या कृती शहराच्या शहरी पायाभूत सुविधा आव्हानांना उत्तर देण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहेत.

गोयल यांनी स्वच्छतेवरील धोरण अधिक कडक करण्याचे निर्देश दिले, ज्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग आढळल्यास महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. परिसरात स्वच्छतेबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी एनजीओंचा सहभागही वाढविण्यात येणार आहे, जेणेकरून नागरिकांचे सहकार्य मिळून स्वच्छ वातावरण राखता येईल.

रविवारी झालेल्या या बैठकीत बीएमसी, एमएमआरडीए, ठाणे व मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्थानिक आमदार योगेश सागर, संजय उपाध्याय, मनीषा चौधरी, प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुर्वे आणि भाई गिरकर ही या बैठकीत उपस्थित होते.

उत्तर मुंबईतील शहरी विकासाच्या आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी पीयूष गोयल यांची ही धाडसी कृती एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. वेळेवर प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊन आणि गैर-अनुपालक डेव्हलपर्सवर कठोर कारवाई करून, गोयल उत्तर मुंबईसाठी अधिक कार्यक्षम, शाश्वत आणि नागरिकांसाठी अनुकूल शहरी वातावरण निर्माण करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कार्यरत आहेत.