एम. के. सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेडची प्राथमिक समभाग विक्री 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी खुली होणार आहे .
या प्रस्तावामध्ये 13,600,000 पर्यतच्या इक्विटी शेअर्सचे फ्रेश इश्यू आणि प्रवर्तक विक्री समभागधारक रामचंद मुरलीधर रायमलानी यांच्याकडून 3,400,000 पर्यतच्या इक्विटी शेअर्सची ऑफर फॉर सेल यांचा समावेश आहे.

POSTED BY : MRUNALI SAKPAL DATED ON : 23/10/2026 (8850212023) 📞
- 10 रु. दर्शनी मूल्याच्या प्रती इक्विटी शेअरसाठी (“इक्विटी शेअर्स”) 153 रु. ते 162 रु. असा किंमतपट्टा निश्चित
- प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोली साठीचा दिनांक मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026 आहे.
- बोली/ऑफर बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी खुली होईल आणि शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी बंद होईल.
- बोली किमान 91 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 91 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल
- रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस लिंक: https://www.afsl.co.in/pdfnew/Red%20Herring%20Prospectus.pdf
Mumbai (NHI24) : एम. के. सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेडने (‘कंपनी’ किंवा ‘एम. के. सन्स’) आपल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ)ची घोषणा केली आहे. एम. के. सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड ही किरकोळ विक्रीवर लक्ष केंद्रित करणारी दागिन्यांची कंपनी असून, 2012 पासून स्वतःच्या रिटेल शोरूमच्या साखळीमार्फत विविध प्रकारच्या सोन्याचे, हिऱ्यांचे आणि क्यूबिक झिरकोनिया (CZ) दागिन्यांचे विपणन आणि विक्री करते. सध्या कंपनीची मुंबईमध्ये 3 आणि अहमदाबादमध्ये 2 दालने कार्यरत आहेत. 30 जून 2026 रोजी या 5 शोरूमचे एकूण कार्यान्वित क्षेत्रफळ 6,513 चौरस फूट होते.

श्री. श्रीपाल शाह – संचालक, इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग, आर्यमन फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड.
श्री. रामचंद एम. रायमलानी – अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, एम. के. सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड.
श्री. कुश आर. रायमलानी – पूर्णवेळ संचालक, एम. के. सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड.
या प्रस्तावातून मिळणाऱ्या निव्वळ निधीचा वापर महाराष्ट्रात 1 नवीन शोरूम सुरू करण्यासाठी आणि गुजरातमधील विद्यमान शोरूमचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साठ्याच्या खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जांची पूर्णतः किंवा अंशतः परतफेड करणे आणि/किंवा त्यांची मुदतपूर्व परतफेड करणे, तसेच सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी करणे प्रस्तावित आहे. कंपनीकडे विविध प्रकारच्या दागिन्यांचा पोर्टफोलिओ असून, त्यामध्ये 19,442 पेक्षा अधिक स्टॉक कीपिंग युनिट्स (SKUs) चा समावेश आहे. कंपनीचे किंमत निश्चितीचे धोरण व्यापक ग्राहकवर्गाच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. कंपनीकडील दागिन्यांच्या किमती अंदाजे 11,000 रु. पासून सुरू होतात आणि उच्च मूल्याच्या प्रीमियम दागिन्यांपर्यंत जातात.
कंपनीचा महसूल आर्थिक वर्ष 2024 मधील 2,173.23 दशलक्ष रु. वरून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 5,387.36 दशलक्ष रु. पर्यंत वाढला असून या कालावधीत चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) 57.45% राहिला आहे. कंपनीचा करानंतरचा नफा (PAT) आर्थिक वर्ष 2024 मधील 81.65 दशलक्ष रु. वरून आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 517.99 दशलक्ष रु. पर्यंत वाढला असून, या कालावधीत चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) 151.87% राहिला आहे. या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या माध्यमातून सादर करण्यात येणाऱ्या इक्विटी शेअर्सची बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” आणि बीएसईसह एकत्रितपणे “स्टॉक एक्स्चेंजेस”) या शेअर बाजारांवर नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाच्या उद्देशाने एनएसई हे निर्धारित स्टॉक एक्स्चेंज असेल.
आर्यमन फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड हे या प्रस्तावासाठी एकमेव बुक रनिंग लीड मॅनेजर असून बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड रजिस्ट्रार आहे. ही ऑफर SCRR, च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असून, SEBI ICDR सुधारित नियम 6(1) च्या नियमनात आहे. त्या अंतर्गत SEBI ICDR नियमांनुसार, ऑफरच्या किमान 50% भाग पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“QIBs” आणि तो हिस्सा “QIB Portion”) प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि आपली कंपनी, BRLMs सोबत सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB Portion पैकी 60% पर्यंत हिस्सा प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“Anchor Investor Portion”) वाटप करू शकते. यापैकी 40% हिस्सा पुढीलप्रमाणे राखीव ठेवला जाईल: (i) 33.33% देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्ससाठी आणि (ii) 6.67% जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्ससाठी, परंतु अट अशी की SEBI ICDR नियमांनुसार देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्स, जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्सकडून प्रमुख गुंतवणूकदारांना इक्विटी शेअर्स वाटप करण्यात येणाऱ्या किमतीइतक्या किंवा त्याहून जास्त किमतीवर वैध बोली प्राप्त झालेल्या असाव्यात. वरील कलम (ii) मध्ये नमूद केलेल्या राखीव श्रेणीमध्ये कमी सदस्यता (under-subscription) झाल्यास, तो हिस्सा देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सना वाटप केला जाऊ शकतो. जर प्रमुख गुंतवणूकदार भागामध्ये कमी सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स नेट QIB Portion मध्ये (“Net QIB Portion”) समाविष्ट केले जातील. प्रमुख गुंतवणूकदारांच्या हिस्स्यातील शिल्लक समभाग नेट क्यूआयबी हिस्स्यात समाविष्ट केले जातील.
ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी (प्रमुख गुंतवणुकदार वगळून) उपलब्ध करून दिला जाईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी नेट QIB Portion च्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड भागात वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स उरलेल्या उर्वरित QIB Portion मध्ये समाविष्ट करून QIBs साठी प्रमाणात वाटप केले जाईल.
पुढे, नेट ऑफर पैकी 15% पेक्षा कमी नसलेला हिस्सा बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“Non-Institutional Investors” किंवा “NIIs”) उपलब्ध असेल. बिगर संस्थात्मक भागापैकी (अ) एक तृतीयांश भाग 0.20 दशलक्ष रु. पेक्षा जास्त आणि 1.00 दशलक्ष रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (ब) दोन तृतीयांश भाग 1.00 दशलक्ष रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी अशा कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग बिगर-संस्थात्मक बोली लावणाऱ्या दुसऱ्या उप-श्रेणीतील अर्जदारांना सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार वाटप केला जाऊ शकतो. तसेच, सेबीच्या आयसीडीआर विनियमांनुसार, किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना (“RIBs”) ऑफरच्या किमान 35% हिस्सा वाटपासाठी उपलब्ध असेल (“किरकोळ हिस्सा”), मात्र त्यांच्याकडून ऑफर किमतीइतक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे. प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (except Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.




