स्ट्रोकनंतरची पुनर्वसन सेवा विम्याबाहेरच
पूर्वपदावर येताना रुग्णांवर वाढतो आर्थिक भार; धोरणात्मक बदलांची गरज

POSTED BY : MRUNALI SAKPAL DT. 10/04/2026 📞 8850212023
मुंबई NHI24.COM(M) -देशात स्ट्रोकच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असतानाएक गंभीर बाब समोर येत आहे. आधुनिक उपचारांमुळे स्ट्रोक आणिमेंदूच्या दुखापतीनंतर रुग्णांचे प्राण वाचवण्यात यश येत असले तरी, रुग्णांच्या पुनर्वसनाची (रीहॅबिलिटेशन) सेवा अजूनही बहुतांश विमायोजनांमध्ये समाविष्ट केलेली नाही. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्याकुटुंबियांना शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक अशा तिहेरीसंकटांचा सामना करावा लागत आहे.
रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतरच खरी लढाई सुरू होते, असेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दीर्घकालीन पुनर्वसन उपचार, थेरपी, रुग्णाच्या मदतीसाठी विशेष सेवा आणि वारंवार रुग्णालयातमाराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या यामुळे खर्च प्रचंड वाढतो. विमा संरक्षणनसल्याने अनेक कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या आव्हानांचा सामना करावालागतो. त्यामुळे न्यूरो-रीहॅबिलिटेशन सेवा विम्यात समाविष्टकरण्याची आणि परवडणाऱ्या व सहज उपलब्ध सेवा उभारण्याचीतातडीची गरज आहे.
स्ट्रोक हा केवळ आपत्कालीन आजार नसून त्यास दीर्घकालीनउपचारांची गरज भासते. देशातील मोठा वर्ग पुनर्वसन सेवांपासूनवंचित आहे. दीर्घकालीन थेरपीचा खर्च, काळजी घेण्याचीजबाबदारी आणि आर्थिक ताण यामुळे अनेक रुग्ण व त्याच्याकुटुंबातील व्यक्तींना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
या संदर्भात इंडियन फेडरेशन ऑफ न्यूरोरिहॅबिलिटेशनचे अध्यक्षडॉ. निर्मल सुर्या यांनी सांगितले की, भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे १२.५लाख नवीन स्ट्रोकची प्रकरणे नोंदवली जातात. १९९० पासून यात ५१टक्क्यांनी वाढ झाली असून जगातील एकूण स्ट्रोकपैकी १० टक्केप्रकरणे केवळ आपल्या भारतात नोंदवली जात आहेत. स्ट्रोक हादेशात मृत्यूचे दुसरे आणि अपंगत्वाचे तिसरे प्रमुख कारण ठरले आहे. उपचारानंतर पुनर्वसनाची गरज असलेल्या प्रत्येक चार रुग्णांपैकीएकालाही कोणतीही थेरपी मिळत नाही, तर केवळ १७ टक्केरुग्णांना तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार मिळतात. देशातील केवळ२० टक्के केंद्रांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, तर सुमारे ७० टक्केलोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते जिथे अशा सेवांचा अभाव आहे.
ते पुढे सांगतात की, स्ट्रोकनंतरची रिकव्हरी रुग्णालयातून सुटल्यावरसंपत नाही. रुग्णांना हालचाल, बोलणे आणि स्वावलंबन परतमिळवण्यासाठी दीर्घकालीन आणि संरचित पुनर्वसन आवश्यकअसते. मात्र, या सेवा महागड्या आणि दीर्घकालीन असल्याने त्याबहुतांश विमा योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे कुटुंबांवर मोठाआर्थिक व मानसिक ताण येतो. टेली-न्यूरो-रीहॅबिलिटेशन, रोबोटिक्स, ब्रेन स्टिम्युलेशन आणि एआय-आधारित थेरपीयांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आशा निर्माण झाली आहे, परंतु यासेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, योग्य वेळी आणि सातत्याने पुनर्वसन न झाल्यासरुग्णांमध्ये कायमस्वरूपी अपंगत्व, जीवनमानात घट आणि पुन्हारुग्णालयात दाखल होण्याचा धोका वाढतो. योग्य वेळी सुरू केलेलेआणि नियमितपणे केलेले पुनर्वसन रुग्णांना पुन्हा दैनंदिन जीवनातपरतण्यास आणि स्वावलंबी होण्यास मदत करते. जागरूकतेचाअभाव, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक अडचणींमुळेउपचारास विलंब होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी धोरणात्मक पातळीवर बदल, जनजागृतीआणि पुनर्वसन सेवांचा विमा कवचात समावेश करण्याची मागणीकेली आहे, जेणेकरून प्रत्येक रुग्णाला संपूर्ण उपचार आणिपुनर्वसनाची संधी मिळेल. रुग्णाचा जीव वाचवणे हे एक उद्दिष्ट नसूनत्याला पूर्णपणे बरे करणे हे गरजेचे आहे असे तज्ज्ञांचे ठाम मत आहे. मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयातील न्यूरो रिहॅबिलिटेशन तज्ञ आणि आयएफएनआरचे आयोजन सचिव डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव म्हणाले, स्ट्रोक ही आता केवळ आपत्कालीन परिस्थिती राहिलेली नाही तर हा एक दीर्घकालीन आजार ठरत आहे ज्यासाठी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. स्ट्रोकनतंरच्या पुनर्वसनाकरिता लागणारा खर्च आणि मर्यादित उपलब्धता यामुळे यामुळे अजूनही उपचारानंतर पुनर्वसन प्रक्रिया टाळली जाते. याचा आर्थिक भार बऱ्याच कुटुंबासाठी अवाक्याबाहेर असतो. विशेषतः बहुतांश विमा पॉलिसींमध्ये या उपचारांचा समावेश नसल्यामुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
तज्ज्ञांच्या मते, वेळीच पुनर्वसन न झाल्यास स्ट्रोकमधून वाचलेल्या रुग्णांना दीर्घकालीन अपंगत्वाचा आणि जीवनमान खालावण्याचा धोका अधिक असतो. वेळीच आणि नियमित मिळणाऱ्या थेरपीमुळे रुग्णांचा पुनर्वसनाचा वेग वाढू शकतो आणि त्यांना पुन्हा स्वतंत्र आयुष्य जगण्यास मदत होते. जागरूकतेचा अभाव, मर्यादित सुविधा आणि अतिरिक्त खर्चामुळे उपचारास विलंब होतो. त्यामुळे आता यावर मार्ग काढणे गरजेचे असून त्यासंबंधीत धोरणे, जनजागृती आणि पुनर्वसन सेवांचा विम्यात समावेश करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रत्येक रुग्णाला केवळ जगण्याचीच नव्हे तर आजारातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याची संधी मिळेल.
याच उद्देशाने मुंबईत ९ ते १२ एप्रिल २०२६ दरम्यान IFNRCON 2026 आणि दुसरी आंतरराष्ट्रीय टेली-न्यूरो रिहॅबिलिटेशनपरिषद (ITNRCON 2026) आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत देश-विदेशातील न्यूरोलॉजिस्ट, पुनर्वसन तज्ज्ञ आणिसंशोधक सहभागी झाले होते. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, धोरणातीलउणिवा आणि न्यूरो-रीहॅबिलिटेशनचे भविष्य यावर सखोल चर्चाझाली. तसेच लॅन्सेट आयोगाच्या विशेष सत्रासहन्यूरो-रीहॅबिलिटेशनवरील श्वेतपत्रिका देखील सादर करण्यातआली. या परिषदेत पुनर्वसन सेवांना विमा संरक्षण देण्याची गरजअधोरेखित करण्यात आली.




