महाराष्ट्राचा १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाच्या दिशेने वेगाने प्रवास
महाराष्ट्रातील आघाडीच्या विभागांमधील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचे पायाभूत सुविधा आणि जागतिक आराखडा यांबाबत जागतिक आर्थिक सहकार्य २०२६ मध्ये मतप्रदर्शन
- POSTED BY MRUNALI SAKPAL ON DATED 19/02/2026(9004379946)
मुंबई, (NHI@24.com): जागतिक आर्थिक सहकार्य (जीईसी) २०२६ च्या तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्रातील आघाडीच्या विकास संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी, ज्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ लिमिटेड (सिडको), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांचा समावेश होता. या परिषदेत महाराष्ट्र आणि मुंबई हे भारतातील तंत्रज्ञान केंद्र आणि आर्थिक प्रवेशद्वार म्हणून या विषयावर विशेष चर्चा झाली.
चर्चासत्रातील सदस्यांमध्ये सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष श्री. विजय सिंघल, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष श्री अनिलकुमार गायकवाड, एमआयडीसीचे संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) डॉ. कुणाल खेमनार (भाप्रसे) आणि एमएमआरडीएचे मुख्य गुंतवणूक आणि नियोजन अधिकारी डॉ. शंकर देशपांडे यांचा समावेश होता. एफईसीसीचे संचालक प्रियम गांधी-मोदी यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या या सत्रात एकात्मिक पायाभूत सुविधा, प्रचंड औद्योगिक विस्तार आणि “नवीन मुंबई” चा विकास हे राज्याला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे कसे नेत आहेत यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
देशातील पहिल्या द्रुतगती मार्गाची निर्मिती केल्यानंतर एमएसआरडीसी आता ७०१ किमी लांबीच्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासह आपला विस्तार करत आहे. एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री अनिलकुमार गायकवाड यांनी म्हटल्याप्रमाणे ही आस्थापना संपूर्ण राज्यभरात ७,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जमिनीचे नियोजन करून पद्धतशीर “नोड” विकासाकडे लक्ष केंद्रित करत आहे. “या विकास उपक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळेल,” असे ते म्हणाले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता कार्यान्वित झाले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये उड्डाणे सुरू झाली आहेत. वार्षिक ९० दशलक्ष प्रवाशांची नियोजित क्षमता आणि नव्याने उद्घाटन झालेल्या फेडेक्स कार्गो हबसह, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबईला लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या बरोबरीने बहु-विमानतळ कॉस्मोपॉलिटन हब म्हणून स्थापित करते. “आम्ही २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत. गेल्या १० वर्षांत मुंबई आणि नवी मुंबईने अतुलनीय विकास पाहिला आहे. त्यात अटल सेतू आणि आमच्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखे मोठे प्रकल्प समाविष्ट आहेत,” असे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यश्र श्री विजय सिंघल म्हणाले.
एमआयडीसी ३०० हून अधिक औद्योगिक क्षेत्रांसह एक खिडकी मंजुरी प्रणालीद्वारे प्रगत तंत्रज्ञान आणि परदेशी गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. जागतिक भागीदारांसाठी क्लस्टर केंद्री विकास शक्य करण्यासाठी आस्थापना राज्याच्या लॉजिस्टिक्स ताकदीचा वापर करत आहे. “औद्योगिक विकास हा या (१ ट्रिलियन डॉलर्स) व्हिजनचा कणा असेल. लॉजिस्टिक्ससंबंधी पायाभूत सुविधांच्या मदतीने आम्ही मुंबई महानगर प्रदेशात प्रगत तंत्रज्ञान उद्योग आणण्यासाठी कार्यरत आहोत,” असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) डॉ. कुणाल खेमनार म्हणाले.
एमएमआरडीए मुंबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) चार वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये नव्याने परिभाषा करत आहे: मुंबई १.० (जुने केंद्र), मुंबई २.० (नवीन मुंबई/बंदर), मुंबई ३.० (अटल सेतू/नैना) आणि मुंबई ४.० (पालघर-वाढवण). “मुंबई महानगर प्रदेश स्वतः १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल… आम्ही या प्रदेशाचे पुनरुज्जीवन आणि पुनर्बांधणी करत आहोत जेणेकरून मुंबई ३.० आणि ४.० उत्पादन आणि उद्योगासाठी नवीन रोजगार क्षेत्र बनतील,” असे एमएमआरडीएचे मुख्य गुंतवणूक आणि नियोजन अधिकारी डॉ. शंकर देशपांडे म्हणाले.
राज्याच्या एकूण आर्थिक प्रभाव आणि भविष्यातील दृष्टिकोनाचा सारांश देताना, चर्चासत्रातील सदस्यांनी या गोष्टीला अधोरेखित केले की महाराष्ट्र सध्या भारताच्या निर्यातीत १५%, औद्योगिक उत्पादनात १५% आणि थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१% योगदान देतो. एमएमआरडीए प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्रदेशाचे दरडोई सकल उत्पन्न ४,००० डॉलर्सवरून १०,००० डॉलर्सपर्यंत तिप्पट करण्याचे आहे कारण फक्त महानगर प्रदेशातच १ ट्रिलियन डॉलर्सचे मूल्यांकन करण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय, ३३७ किमी मेट्रो नेटवर्क आणि राष्ट्रीय हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) यांचे एकत्रीकरण केल्याने प्रदेशातील कोणत्याही ठिकाणी एका तासाच्या आत पोहोचता येईल याची खात्री होईल आणि उत्पादन, फिनटेक आणि स्टार्टअप्ससाठी नवीन क्षेत्रे निर्माण होतील.
जीईसी २०२६ मध्ये सरकारे, बहुपक्षीय संस्था आणि जागतिक कंपन्यांचे प्रणेते आर्थिक लवचिकता, दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा भांडवल, व्यापार कॉरिडॉर, स्पर्धात्मकता आणि पुरवठा साखळी विविधीकरण यावर विचारमंथन करत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान संक्रमण, शाश्वतता, ईएसजी प्राधान्यक्रम आणि समावेशक विकास शक्य करण्यात महिला नेतृत्वाचे महत्त्व स्पष्ट करण्यासाठी विविध प्रकारची सत्रे आयोजित केली जात आहेत.
बहुध्रुवीय जगात आर्थिक शक्ती वाढत्या प्रमाणात वाढत असताना जागतिक आर्थिक संवादाची दिशा निश्चित करण्यात भारताच्या वाढत्या प्रभावाला बळकटी देणे हे या मंचाचे उद्दिष्ट आहे. भारताला एक विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार, गुंतवणुकीचे केंद्र व विकसित आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील पूल म्हणून आपले स्थान पुढे नेण्यासाठी जीईसी २०२६ चा फायदा होईल.
